Maharashtra today news,,,,
सायकल रेसिंगसाठी रस्ते चकाचक; पुणेकरांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
सर्वसामान्यांसाठी खड्डे, तर स्पर्धेसाठी झटपट डांबरीकरण?
नागरिकांत संताप, दुहेरी निकषांचा आरोप
पुणे | प्रतिनिधी
पुणे शहरात अलीकडे आयोजित करण्यात आलेल्या सायकल रेसिंग स्पर्धेमुळे अनेक प्रमुख रस्ते अवघ्या काही दिवसांत चकाचक करण्यात आले. रस्त्यांची रंगरंगोटी, डांबरीकरण व साफसफाई युद्धपातळीवर करण्यात आली. मात्र वर्षानुवर्षे खराब अवस्थेत असलेल्या रस्त्यांबाबत सातत्याने तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने आता पुणेकरांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
साध्या नागरिकांना खड्ड्यांतून प्रवास करावा लागतो, अपघात होतात, वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांची दयनीय अवस्था होते. मात्र आंतरराष्ट्रीय किंवा मोठ्या इव्हेंटसाठी अचानक निधी उपलब्ध होतो आणि रस्ते झटपट चकचकीत होतात, हा प्रकार प्रशासनाच्या दुहेरी धोरणाचे दर्शन घडवतो, असा आरोप नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.
“स्पर्धा महत्त्वाची की नागरिकांचे जीव?”
शहरातील अनेक भागांमध्ये सायकल रेसिंगच्या मार्गावर रातोरात डांबरीकरण, पांढऱ्या पट्ट्या, सिग्नल दुरुस्ती व स्वच्छता करण्यात आली. याच भागातील रहिवासी मात्र अनेक महिन्यांपासून पाणी साचणे, खड्डे आणि धुळीच्या त्रासाबाबत तक्रारी करत होते. त्या वेळी मात्र “निधी नाही, प्रस्ताव मंजूर नाही” अशी उत्तरे मिळत होती, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
प्रशासनावर टीकेची झोड
या प्रकारामुळे पुणे महानगरपालिका व संबंधित प्रशासनावर टीकेची झोड उठली आहे. “इव्हेंट बेस्ड डेव्हलपमेंट” ही संकल्पना सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी नसून केवळ प्रतिमा सुधारण्यासाठी असल्याचा आरोप केला जात आहे. रेसिंग संपल्यानंतर हे रस्ते पुन्हा दुर्लक्षित होणार का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया
काही लोकप्रतिनिधी व सामाजिक संघटनांनी या प्रकरणात प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले असून, “सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कायमस्वरूपी रस्ते सुधारणा कधी?” असा थेट सवाल केला आहे. जर शहरभर समान निकष लावले गेले असते, तर पुणेकरांना रोजच्या प्रवासात त्रास सहन करावा लागला नसता, असे मत व्यक्त होत आहे.
पारदर्शकतेची मागणी
सायकल रेसिंगसाठी करण्यात आलेल्या खर्चाचा तपशील, निधी कुठून उपलब्ध झाला आणि तोच निधी इतर रस्त्यांसाठी का वापरला जात नाही, याबाबत प्रशासनाने खुलासा करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अन्यथा येत्या काळात नागरिक आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील, असा इशाराही काही संघटनांनी दिला आहे.
