Maharashtra today news,,
Sangli crime news खोटा दाखला, खरी फसवणूक!डॉक्टरच निघाला बोगस दाखल्याचा मास्टरमाईंड,
सांगली | प्रतिनिधी,,,
डॉक्टर म्हणजे समाजासाठी देवमाणूस मानला जातो. मात्र याच डॉक्टरकीला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना सांगली जिल्ह्यात उघडकीस आली आहे. स्वतःच्या स्वार्थासाठी लाक्षणिक अपंगत्व नसतानाही बोगस अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळवून शासकीय नोकरी व त्यातील लाभ घेतल्याप्रकरणी ईश्वरपूर (जि. सांगली) येथील निवृत्त वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. रघुनाथ राजाराम भोई यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत दाखल झालेला हा राज्यातील पहिला गुन्हा ठरला आहे. या प्रकरणामुळे आरोग्य आणि प्रशासन क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तत्कालीन इस्लामपूर येथील वैद्यकीय अधीक्षक असलेले डॉ. भोई यांनी २०११ साली अपघात झाल्यानंतर अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवले होते. त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांनी शासकीय सेवेत विविध सोयी-सुविधांचा लाभ घेतला. मात्र २०१८ साली अपंग व्यक्तींसाठी वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (UDID) ची पडताळणी सक्तीची करण्यात आल्यानंतर त्यांचे अपंगत्व केवळ १५ टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले.
शासकीय लाभांसाठी किमान ४० टक्के लाक्षणिक अपंगत्व आवश्यक असते. ही अट पूर्ण होत नसतानाही लाभ घेतल्याचे उघड झाल्याने कोल्हापूर मंडळाचे आरोग्य उपसंचालक यांनी डॉ. भोई यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ईश्वरपूर येथील विद्यमान वैद्यकीय अधिक्षकांनी २९ जानेवारी रोजी पोलिसांत तक्रार दाखल केली.
डॉ. भोई यांच्यावर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार दोष सिद्ध झाल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा तसेच घेतलेल्या शासकीय लाभांची वसुली करण्यात येऊ शकते.
दरम्यान, शासकीय व निमशासकीय सेवांमध्ये लाक्षणिक अपंगांसाठी ४ टक्के आरक्षण आहे. मात्र या आरक्षणाचा गैरवापर करत अनेकांनी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकऱ्या मिळवल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी ऑक्टोबर महिन्यात राज्यातील सर्व विभागांना अपंग कोट्यातील लाभधारकांच्या प्रमाणपत्रांची पुनर्तपासणी व यूडीआयडी पडताळणीचे आदेश दिले आहेत.
खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क हिरावून घेणाऱ्यांविरोधात आता कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
